पत्नी-बच्चों से मुलाकात कर समिति ने मांगी न्यायिक जांच, मुआवजा और नौकरी
नवीन कुमार लाटकर / बीजापुर : जिले के इरपागुट्टा गांव में एक लाख के इनामी माओवादी बताकर मारे गए महेश कुड़ियाम के मामले की जांच करने के लिए आम आदमी पार्टी की जांच समिति ने 28 जून को गांव का दौरा किया। जांच टीम ने महेश की पत्नी सुमित्रा कुड़ियाम, उनके सात बच्चों और गांव के अन्य लोगों से मुलाकात कर घटना से जुड़ी जानकारी प्राप्त की।
घटना का विवरण - भैंसा ढूंढने गया महेश, फिर नहीं लौटा
महेश की पत्नी ने बताया कि 6 जून को महेश अपने भैंसे को ढूंढने पास के जंगल की ओर गया था, लेकिन फिर लौटकर घर नहीं आया। अगले दिन भी गांववालों ने तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसी दिन पटनम से लौट रहे एक युवक मेटटा दिनेश ने गांववालों को बताया कि उसने जंगल के रास्ते में किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा हाथ बांधकर ले जाते देखा था।
8 जून को गांववाले बीजापुर थाने पहुंचे। वहां पूछताछ करने पर पुलिस ने एक फोटो दिखाया, जिससे यह पुष्टि हुई कि महेश की मौत हो चुकी है और उसे माओवादी बताकर मार दिया गया। उसी दिन महेश का शव गांववालों को सौंप दिया गया।
गांववालों और स्कूल कर्मियों के बयान - महेश कभी नक्सली नहीं था
जांच समिति ने गांववालों, स्कूल स्टाफ और परिजनों से विस्तृत बातचीत की। सभी ने एक स्वर में कहा कि महेश एक सामान्य आदिवासी किसान था, जो कभी भी नक्सल गतिविधियों में शामिल नहीं रहा। महेश वर्ष 2023 से एक स्कूल में रसोइया के रूप में कार्यरत था और उसे एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति के रूप में जाना जाता था।
दस्तावेजी प्रमाण - आधार, बैंक स्टेटमेंट और वेतन रिकॉर्ड भी पुष्टि करते हैं महेश के निर्दोष होने की
महेश और उसकी पत्नी के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता जैसे सभी वैध दस्तावेज उपलब्ध हैं। बैंक रिकॉर्ड के अनुसार, उन्हें हर माह नियमित वेतन प्राप्त हो रहा था। उनके सात बच्चों में सबसे बड़ा 12 वर्ष का है और सबसे छोटा महज 6 माह का। इस आधार पर यह दावा करना कि वह एक लाख का इनामी माओवादी था, पूरी तरह से तर्कहीन और असंवेदनशील प्रतीत होता है।
सारकेगुड़ा और एड्समेटा की तर्ज पर न्यायिक जांच की मांग
जांच समिति की अध्यक्ष और अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला ने कहा कि प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट होता है कि महेश की मौत एक फर्जी मुठभेड़ का मामला है। उन्होंने सारकेगुड़ा और एड्समेटा जैसी पूर्व की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वहाँ भी निर्दोष ग्रामीणों को माओवादी बताकर मार दिया गया था, जिसकी पुष्टि रिटायर्ड जस्टिस वी. के. अग्रवाल की रिपोर्ट में हुई थी।
जांच दल की मांगें - न्यायिक जांच, मुआवजा, नौकरी और पुनर्वास
आम आदमी पार्टी की जांच समिति ने सरकार से इरपागुट्टा मामले में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। महेश की पत्नी को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। सातों बच्चों की शिक्षा और परवरिश की जिम्मेदारी सरकार उठाए। सलवा जुडूम के बाद उजड़े गांववासियों को पुनः बसाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। बस्तर सहित आदिवासी क्षेत्रों में जल-जंगल-जमीन की लूट को रोका जाए और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की योजनाएं बंद की जाएं जैसी मांगें की हैं।
जांच दल ने बीजापुर के पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर से मिलने का प्रयास किया। टीम ने पुलिस अधीक्षक के नाम पर लिखित ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उपरोक्त मांगें दर्ज की गई हैं।
जांच दल में शामिल नेता और पदाधिकारी
जांच समिति का नेतृत्व प्रियंका शुक्ला (प्रदेश उपाध्यक्ष एवं अधिवक्ता) ने किया। उनके साथ बल्लू भवानी (प्रदेश उपाध्यक्ष), समीर खान (प्रदेश संगठन मंत्री), मिथिलेश बघेल (प्रदेश अध्यक्ष, महिला विंग), नरेंद्र नाग (लोकसभा अध्यक्ष, बस्तर), अनिल दुर्गम (जिला अध्यक्ष, बीजापुर), सतीश मंडावी (जिला सचिव, बीजापुर), राकेश कश्यप और संदीप गोटा (ब्लॉक अध्यक्ष) स्थानीय ग्रामीण भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
