नवीन कुमार लाटकर / बीजापुर : सरकार जहाँ नक्सल पीड़ितों को घर, मकान और रोजगार जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराने का दावा कर रही है, वहीं जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार और शोषण के आरोप भी सामने आ रहे हैं। जिले के शांतिनगर राहत शिविर में रह रही नक्सल पीड़िता सोनी कुड़ियम ने नगर पालिका अधिकारियों और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
पीड़िता का कहना है कि वर्ष 2003 से राहत शिविर में रह रही वह अपने नाम दर्ज जमीन पर मकान बना रही थी। इसी दौरान नगर पालिका कर्मचारियों ने निर्माण कार्य रोक दिया और दावा किया कि यह जमीन उनकी नहीं है। जबकि सोनी कुड़ियम के नाम पर वर्षों से नियमित रूप से जमीन कर जमा किया जा रहा है।
रिश्वत का आरोप
सोनी कुड़ियम का आरोप है कि नगर पालिका अधिकारियों और कर्मचारियों ने मकान निर्माण की अनुमति देने के एवज में 1 लाख रुपये की रिश्वत मांगी। रिश्वत न देने पर नगर पालिका सीएमओ ने कार्रवाई करते हुए घर निर्माण कार्य बंद करा दिया और यहाँ तक कि तीन दिनों के भीतर जेसीबी चलवाकर घर गिराने का आदेश जारी कर दिया।
धमकी और दबाव
पीड़िता का यह भी कहना है कि जिन लोगों को यह जमीन अवैध रूप से बेची गई थी, उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, नेताओं से फोन कॉल करवाकर दबाव बनाया गया और मोहल्ले में बैठक बुलाकर सोनी कुड़ियम के खिलाफ माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई।
प्रशासन पर सवाल
इस संबंध में पीड़िता ने एसडीएम से भी न्याय की गुहार लगाई। एसडीएम ने मौखिक रूप से उन्हें अपनी जमीन पर मकान निर्माण की अनुमति दी थी, लेकिन इसके बावजूद नगर पालिका द्वारा बार-बार निर्माण कार्य रोकना और उल्टा कार्रवाई करना गंभीर सवाल खड़े करता है।
यह पूरा मामला अब न केवल भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से जुड़ा है, बल्कि नक्सल पीड़ितों के पुनर्वास और अधिकारों को लेकर भी प्रशासन की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है।
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